दिल्ली में बदलेंगे सियासी समीकरण

नई दिल्ली। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान मतदाताओं की संख्या में हुए बदलाव आने वाले समय में राजधानी की राजनीति का गणित बदल सकते हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में आई कमी पिछली बार के हार-जीत के अंतर से भी ज्यादा बताई जा रही है। ऐसे में राजनीतिक दलों के सामने अपने परंपरागत समर्थक मतदाताओं का नए सिरे से आकलन करने और चुनावी रणनीति तैयार करने की चुनौती खड़ी हो सकती है।

मतदाता सूची में बदलाव का सीधा असर चुनावी समीकरणों पर पड़ता है। जिन विधानसभा क्षेत्रों में मुकाबला कम अंतर से होता रहा है वहां कुछ हजार मतदाताओं का जुड़ना या सूची से बाहर होना भी नतीजे को प्रभावित कर सकता है। दिल्ली में SIR के बाद सामने आए आंकड़ों ने इसी कारण राजनीतिक दलों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अब पार्टियों को यह समझना होगा कि सूची से बाहर हुए मतदाताओं में उनके समर्थकों की हिस्सेदारी कितनी थी और नए मतदाता किन क्षेत्रों में जुड़े हैं।

दिल्ली की राजनीति में कई विधानसभा सीटों पर चुनावी मुकाबले बेहद करीबी रहे हैं। ऐसे क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में अगर पिछले चुनाव के जीत-हार के अंतर से ज्यादा बदलाव हुआ है तो पुराने आंकड़ों के आधार पर बनाई गई रणनीति प्रभावी नहीं रह सकती। राजनीतिक दलों को बूथ स्तर पर दोबारा मतदाता प्रोफाइल का अध्ययन करना पड़ सकता है।

सबसे ज्यादा असर उन इलाकों में देखने को मिल सकता है जहां किराएदारों, प्रवासी श्रमिकों, झुग्गी-बस्तियों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाली आबादी अधिक है। ऐसे क्षेत्रों में लोग रोजगार या अन्य कारणों से अक्सर अपना निवास स्थान बदलते हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान पते और अन्य विवरणों की जांच होने पर मतदाताओं की संख्या में अपेक्षाकृत अधिक बदलाव हो सकता है।

मतदाताओं के आंकड़ों में हुए बदलाव के बाद भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समेत सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। अब केवल पिछले चुनाव के मतदान प्रतिशत और बूथवार नतीजों के आधार पर सीटों का आकलन करना पर्याप्त नहीं होगा। पार्टियों को नई मतदाता सूची के आधार पर यह पता लगाना होगा कि उनके मजबूत और कमजोर बूथों पर कितने मतदाता बचे हैं और कितने नाम सूची से बाहर हुए हैं।

राजनीतिक दल आमतौर पर विधानसभा चुनाव से पहले बूथ स्तर पर मतदाताओं का आकलन करते हैं। पिछले चुनाव में किस बूथ पर पार्टी को कितने वोट मिले, कहां बढ़त रही और किन क्षेत्रों में विरोधी दल मजबूत रहा, इन्हीं आंकड़ों के आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाती है। लेकिन मतदाता सूची में बड़े बदलाव के बाद यह पूरा गणित नए सिरे से तैयार करना पड़ सकता है।

दिल्ली में मतदाताओं की संख्या में कमी इसलिए भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि कई सीटों पर जीत और हार का अंतर अपेक्षाकृत कम रहा है। यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या में बदलाव जीत के पिछले अंतर से अधिक है तो उस सीट पर राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। हालांकि केवल मतदाताओं की संख्या में कमी से यह तय नहीं किया जा सकता कि इसका फायदा किस पार्टी को होगा।

इसके लिए यह देखना जरूरी होगा कि सूची से बाहर हुए मतदाता किन सामाजिक और भौगोलिक क्षेत्रों से संबंधित हैं। राजनीतिक दल इसी आधार पर अपने समर्थक वोट बैंक का आकलन करेंगे। यदि किसी पार्टी के प्रभाव वाले इलाकों में बड़ी संख्या में मतदाता कम हुए हैं तो उसके लिए यह चिंता का विषय हो सकता है। दूसरी तरफ प्रतिद्वंद्वी पार्टी इसे अपने लिए नए अवसर के रूप में देख सकती है।

आने वाले समय में मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो सकती हैं। पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय कर पात्र मतदाताओं के नाम की जांच करा सकती हैं। जिन समर्थकों के नाम सूची में नहीं हैं उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा करने और नाम जुड़वाने के लिए जागरूक करना भी चुनावी रणनीति का हिस्सा बन सकता है।

दिल्ली में मतदाता सूची का मुद्दा केवल आंकड़ों तक सीमित रहने की संभावना नहीं है। इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे। मतदाताओं के नाम हटने और जुड़ने को लेकर राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर सकते हैं। खासकर उन विधानसभा क्षेत्रों में विवाद ज्यादा हो सकता है जहां मतदाताओं की संख्या में बड़ा बदलाव दर्ज हुआ है।

हालांकि ड्राफ्ट मतदाता सूची और अंतिम मतदाता सूची में अंतर हो सकता है। दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के दौरान पात्र मतदाता अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसलिए अंतिम मतदाता सूची सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि दिल्ली में मतदाताओं की वास्तविक संख्या में कितना बदलाव हुआ है।

इसके बावजूद मौजूदा आंकड़ों ने राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने का संकेत दे दिया है। पार्टियों को अब पुराने चुनावी आंकड़ों के साथ नई मतदाता सूची को जोड़कर सीटवार और बूथवार समीक्षा करनी होगी।

दिल्ली की राजनीति में आने वाले समय में यह बदलाव महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जिन सीटों पर अब तक कुछ हजार वोटों का अंतर सत्ता और विपक्ष के बीच फैसला करता रहा है वहां मतदाता सूची में बड़ा बदलाव नए समीकरण पैदा कर सकता है। ऐसे में दिल्ली के राजनीतिक दलों के लिए समर्थक मतदाताओं की पहचान, बूथ प्रबंधन और नए मतदाता आधार तक पहुंच बनाना पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है।